भारत-डच संयुक्त् कृषि कार्य योजना के तहत सब्जिायों एवं फूलों के उत्कृष्टकता केंद्र का शुभारंभ

नई दिल्ली । भारत-डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जिेयों एवं फूलों के उत्कृष्टाता केंद्र का शुभारंभ गुरूवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयनऔर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में, केरल के वायनाड जिले के अम्बालावयाल स्थिउत क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र (केरल कृषि विश्व विद्यालय)परिसर में हुआ। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि बागवानी क्षेत्र तेजी से फल-फूल रहा है, जो देश के कृषि क्षेत्र का विकास-यंत्र बन चुका है।

केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी मिशनके अंतर्गत लगभग 7 करोड़ रूपए की प्रदत्त सहायता से बने इस केंद्र के शुभारंभ समारोह में श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2019-20 में भारत ने 319.57 मिलियन टन बागवानी उत्पारदन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसमेंफल उत्पा5दन 100.45 मिलियन टन व सब्जी उत्पाजदन 185.88 मिलियन टन शामिल हैं। भारत 3.89 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से 9.21 मिलियन टन मसालों का उत्पारदन करता है। भारत ने 21,515 करोड़ रू. मूल्य के 1.183 मिलियन टन मसालों का निर्यात किया है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पा दक, उपभोक्ताय एवं निर्यातक हैं। श्री तोमर ने कहा कि बागवानी उत्पाकदों की बढ़ती मांग के साथ ही गति बनाए रखने के लिए यह महत्व पूर्ण है कि संरक्षित कृषि के माध्य म से उत्पािदन एवं उत्पालदकता को बढ़ाया जाएं और उच्च् गुणवत्ताय वाली रोपण सामग्री का उपयोग किया जाएं। श्री तोमर ने बताया कि भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), एकीकृत बागवानी मिशन (MIDH) जैसी बहुआयामी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यFम से केरल में भी कृषि क्षेत्र के समेकित विकास में सहायता कर रही है। इन स्की मों ने कृषि क्षेत्र की मजबूती में सहायता की है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्नव बागवानी उत्पा्दों के उत्पामदन, उत्पासदकता एवं गुणवत्ताि बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन के माध्यतम से लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2020-21 के लिए केरल को इस योजना मद में 24 करोड़ रू. का अंशदान देगी। वर्ष 2014-15 से 2019-20 की अवधि में, राष्ट्री य बागवानी मिशन के अंतर्गत केरल को केंद्रीय अंशदान के रूप में 187.57 करोड़ रू.दिए गए है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि सुधारों का सिलसिला जारी है। नए रिफार्म्स से खेती-किसानी का तेजी से विकास होगा। कृषि संबंधी नए कानूनों से किसानों को उपज कहीं भी-किसी को भी-किसी भी कीमत पर बेचने की आजादी मिल गई है। कांट्रेक्ट फार्मिंग के एक्ट से किसान उपज का सौदा बुवाई से पहले ही कर सकेंगे। नए कानूनों में देश के किसानों, खासकर छोटे-मझौले किसानों, जो 86 प्रतिशत है, उनके हर तरह से संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिस पर 5 साल में केंद्र सरकार साढ़े छह हजार करोड़ रू. से ज्यादा राशि खर्च करने वाली है। इस स्कीम से नए आयाम प्राप्त होंगे, केरल भी इसमें उत्साह के साथ भागीदारी कर रहा है।वहीं, आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ रू. के पैकेजों का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 1 लाख करोड़ रू. के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांव-गांव में निजी निवेश के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस और अन्य अधोसंरचनाएं विकसित होगी। कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र के लिए कुल डेढ़लाख करोड़ रू. के पैकेज दिए गए हैं, उम्मीद है कि केरल भी इसका अधिकाधिक फायदा लेगा।

मुख्यमंत्री  विजयन ने उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ पर शुभकामनाएं देते हुए केरल की उपलब्धियों की जानकारी दी।केरल के कृषि मंत्री  वी.एस. सुनील कुमार, नीदरलैंड के कृषि तथा प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय के महासचिव  जेन कीस गोएट, भारत में नीदरलैंड के राजदूत  मार्टन वैन डेन बर्ग व नीदरलैंड में भारत के राजदूत वेणु राजामोनी, केरल के मुख्य सचिव डा. विश्वास मेहता व कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती ईशिता रायने भी संबोधित किया।