अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए खुल गए विकास के द्वार: रामदास अठावले

 शांतिपूर्ण, विकसित जम्मू-कश्मीर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जम्मू-कश्मीर में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री 



रामदास अठावले ने आज कहा कि भारत सरकार एक शांतिपूर्ण और विकसित जम्मू-कश्मीर चाहती है और हर मोर्चे पर जम्मू-कश्मीर का विकास करने को प्रतिबद्ध है। श्री अठावले ने कन्वेंशन सेंटर, जम्मू में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही।

रामदास अठावले ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर के लिए विकास के द्वार खुल गए हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि केंद्र प्रायोजित सभी योजनाएं और कार्यक्रम अब जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं हों सभी जम्मू-कश्मीर में लागू हैं।

श्री अठावले ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन इस बात का गवाह है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को आवास, आजीविका आदि सभी मोर्चों पर सामाजिक स्थिरता प्रदान करने के लिए अडिग है

श्री अठावले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाज कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पीएम जन धन योजना के तहत, 2014-2022 (जून) के बीच 45 करोड़ 55 लाख खाते खोले गए हैं। उज्ज्वला योजना 2016-22 (जून) के बीच लाभार्थियों को नौ करोड़ 29 लाख गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं, पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 2015-22 (जून) के बीच करीब 60 लाख 17 हजार घरों का निर्माण हुआ है, पीएम के तहत आवास योजना (ग्रामीण), दो करोड़ 25 लाख घरों का निर्माण किया गया है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, तीन करोड़ 35 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, उजाला योजना के तहत 36 करोड़ 79 लाख एलईडी बल्ब जारी किए गए हैं।

श्री अठावले ने बताया कि 2019-22 (जून) के बीच नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के तहत 1720 नशामुक्ति केंद्रों को या तो वित्त पोषित किया गया है या उनकी स्थापना की गई है।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री आठवले ने कहा कि जम्मू संभाग में पीएमएवाई (शहरी) के तहत 18590 स्वीकृत लाभार्थी हैं, जिनमें से 4568 घरों का निर्माण हो गया है। वहीं, पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत 131945 स्वीकृत लाभार्थी है, जिनमें से 80008 के घरों का निर्माण हो गया है।

श्री आठवले ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 2641995 खाते खोले गए हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू संभाग में 1192312 खाते खोले गए हैं और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 1316924 गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

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