व्यापारी समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को 24 सूत्रीय ज्ञापन

नोएडा। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कराया व्यापारी मांगो से अवगत । उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर एक साथ ज्ञापन दिया इसी कड़ी मे जिलाध्यक्ष नरेश कुच्छल की अध्यक्षता मे  नोएडा इकाई द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। नरेश कुच्छल ने बताया कि ज्ञापन द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार को व्यापारियों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया है हमारी मुख्य मांगे जीएसटी की दर 12प्रतिशत करने, जुर्माने की दर 5,10 व 15 हज़ार करने , ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से 1 लाख करने, मंडी शुल्क समाप्त करने, जीएसटी मे जेल के प्रावधान समाप्त करने, आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाने, व्यापारियों को बैंकों द्वारा कम दर पर ऋण उपलब्ध कराना, एफडीआई की 100 प्रतिशत छूट समाप्त करना, व्यापारी पेंशन प्रतिमाह कम से कम 10 हजार करना है। जिससे व्यापार मे दर्ज की जा रही लगातार गिरावट को कम किया जा सके और हर वर्ग के व्यापारी को इसका लाभ मिल सके।

प्रवक्ता चंद्रप्रकाश गौड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त किया जाना चिहिये, मंडियों में अन्य राज्यो की भांति मूलभत सुविधाएं उपलब्ध करानी चिहिये, बिजली के बिल से मिनिमम चार्ज समाप्त किया जाना चाहिए, खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम मे बदलाव किये जायें ताकि व्यापारी को शीघ्र न्याय मिल सके एवं पॉलीथिन प्रतिबंध वापस लिया जाना चिहिये क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी व कारपोरेट द्वारा सभी खाने पीने की वस्तुएं पॉलिथीन में पैक होकर बेची जा रही है । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए या तो सभी प्रकार की पॉलीथिन प्रतिबंधित की जाये या सभी को छूट दी जाये। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मूल चन्द गुप्ता, महामंत्री दिनेश महावर, महामंत्री सतनारायण गोयल, महामंत्री संदीप चौहान, सेक्टर 18 अध्यक्ष गुड्डू यादव, महासचिव आजम अली खान, सोनवीर सिंह, महेंद्र कटारिया, आर के रेवाड़, सत्यवीर सिंह, विनोद नामदेव, दिवाकर अवस्थी,बृजमोहन राजपूत, संतोष वर्मा,सुभाष त्यागी,ओ पी तोमर, चंद्रप्रकाश गौड़,  सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।