न्यायालय में लंबित प्राधिकरण की देयताओं से संबधित विवादित मामले पर ब्याज माफी योजना लाने की मांग
कोर्ट में लंबित देय संबंधी मामलों में ब्याज माफी योजना लाए अथॉरिटी : एनईए
योजना में औद्यौगिक, आवासीय, कामर्शियल और संस्थागत आवंटी शामिल हों : विपिन मल्हन
नोएडा। नोएडा एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) ने नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी से न्यायालय में लंबित प्राधिकरण की देयताओं से संबधित विवादित मामले पर ब्याज माफी योजना लाने की मांग की है। एनईए ने इसमें औद्यौगिक, आवासीय, कामर्शियल और संस्थागत आदि के आवंटियों को शामिल करने का सुझाव दिया है।
एनईए के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को दिए पत्र में कहा है कि केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स से संबधित विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास की ओर स्कीम निकाली है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शासन ने भी अदालतों, अपील और ट्रिब्यूनल में लंबित वाणिज्य कर व व्यापार कर के मामलों में ब्याज माफी योजना निकाली है।
विपिन मल्हन ने कहा है कि केंद्र और यूपी सरकार की तर्ज पर नोएडा प्राधिकरण को भी इस प्रकार की स्कीम लांच करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अदालतों में लंबित प्राधिकरण की देयताओं से संबधित विवादग्रस्त मामलों में ब्याज माफी योजना लाई जाए। इस योजना में औद्यौगिक, आवासीय, कामर्शियल और संस्थागत आदि के आवंटियों को शामिल किया जाए। इससे प्राधिकरण की देयताओं से संबधित सभी प्रकार के लंबित मामलों का अतिशीघ्र निपटान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ब्याज माफी योजना लाने से आवंटियों को राहत मिलेगी, साथ ही प्राधिकरण के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
