जम्मू-कश्मीर में पार्टी अपनी तैयारी पूरी रखे: मायावती
नई दिल्ली : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद मायावती ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और झारखण्ड में पार्टी संगठन की गतिविधियों तथा पार्टी के जनाधार को वहाँ बढ़ाने आदि सम्बंधी कार्यकलापों के बारे में वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिम्मेदार लोगों के साथ आज यहाँ बैठक में गहन समीक्षा की और उन राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में करोड़ों गरीबों, मजदूरों, उपेक्षितों-शोषितों के जीवन में आपेक्षित बेहतरी की बजाय, उनके हालात बदतर होते जाने पर अति-दुःख व गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि गरीबों, मेहनतकशों व अन्य उपेक्षित समाज के आपेक्षित सामाजिक विकास व आर्थिक तरक्की के सम्बंध में सरकार की सही नीयत व नीति के अभाव के कारण ही इनके हालात अभी तक सही से सुधर नहीं पा रहे हैं जो सरकारों के बहुप्रचारित विकास के दावे को खोखला साबित करता है।
मायावती ने कहा कि देश या राज्यों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, खासकर करोड़ों एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय व बराबरी के उनके संवैधानिक हक से वंचित रखना तथा शिक्षा व सरकारी नौकरी में आरक्षण के जरिये उनका जीवन थोड़ा संतृप्त करने के मामले में उनकी उपेक्षा से लोगों में बेचैनी है, जो उनकी चिन्ताओं को और गंभीर बना रही है।
बसपा नेत्री मायावती ने कहा कि विभिन्न सरकारों द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण को जिस प्रकार से निष्क्रीय व निष्प्रभावी बना दिया गया है वह एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के परिवारों को उद्वेलित कर रहा है। बैकलॉग के नहीं भरे जाने से भी इनका सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा है। ऐसे में उनके बीच बी.एस.पी. को अपना मिशनरी प्रयास और तेज व तीव्र करना होगा।
उन्होंने कार्यकर्ताओं सें कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मामले में केन्द्र व दिल्ली की सरकार के बीच आपसी अविश्वास, असहयोग एवं टकराव के काफी तूल पकड़ने से वहाँ रहने वाले लोगों में भी खासकर गरीबों, छोटे व्यापारियों व अन्य मेहनतकश समाज के लोगों का हित व कल्याण लगातार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जबकि दिल्ली को केन्द्र व दिल्ली की सरकार के बीच आपसी सहयोग, तालमेल व विकास का उत्तम नमूना होना चाहिए था। दो भिन्न पार्टियों की सरकार के बीच बात-बात पर खासकर कथित भ्रष्टाचार व सरकारी शक्ति को लेकर विवाद एवं टकराव का हमेशा बने रहना तथा जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बार-बार हस्तक्षेप ’सहकारी संघवाद’ का अच्छा उदाहरण कैसे हो सकता है? केन्द व दिल्ली सरकार के बीच इस प्रकार के टकराव का अन्तहीन बना रहना अति-दुःखद। अतः पहले कांग्रेस, बीजेपी और अब आप पार्टी की सरकार से भी दिल्ली की जनता को निराशा का सामना है।
मायावती ने कहा कि जहाँ तक जम्मू-कश्मीर का मामला है वहाँ आपेक्षित विकास, शान्ति, स्थिरता, विधानसभा आमचुनाव आदि के बारे में चर्चा होने की बजाय वहाँ भी भ्रष्टाचार, सरकारी पद के दुरुपयोग आदि के चर्चे ही मीडिया में ज्यादातर छाये रहते हैं। इसके अलावा, वैसे तो वहाँ सभी राजनीतिक गतिविधियाँ ज्यादातर ठप्प पड़ी हुई हैं, किन्तु जम्मू-कश्मीर में पार्टी के लोगों को अपनी राजनीतिक सरगर्मी पर समुचित ध्यान देने की जरूरत है तथा अपनी पार्टी की तैयारी पूरी रखनी चाहिए क्योंकि और अधिक समय तक चुनाव को टालते रहने के बजाय वहाँ विधान सभा का आम चुनाव आने वाले वक्त में कभी भी संभव है।
इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा आमचुनाव के बाद वहाँ सरकार का बदलना इस बात को साबित करता है कि आम जनता अपनी समस्याओं कं प्रति जागरुक है जहाँ बी.एस.पी. को अपनी तमाम कमियों को दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए।
पहले संयुक्त तौर पर और फिर सभी राज्यों की अलग-अलग से हुई बैठक में झारखण्ड में भी एसटी, एससी व ओबीसी समाज की तरक्की व विकास के किस्से आम होने के बजाय वहाँ भी सरकार के कार्यकलापों के बारे में निगेटिव फीडबैक का बने रहना बड़े दुःख की बात है। झारखण्ड राज्य में भी पार्टी की कमियों को दूर करके आगे बढ़ने के लिए सख्त हिदायत देते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि पार्टी में यंग ब्लड को जोड़कर आगे की रणनीति बनाने की जरूरत है।
अन्त में बी.एस.पी. प्रमुख ी मायावती ने कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि की बदहाल व्यवस्था आदि से लोग त्रस्त हैं किन्तु सरकारों द्वारा जनहित के इन खास मुद्दों पर समुचित प्रभावी ध्यान नहीं देने को लेकर लोग अब अपनी रोष को चुनाव में भी थोड़ा व्यक्त करने लगे हैं, जो लोकतंत्र व देशहित की बेहतरी के लिए शुभ संकेत जरूर है। विभिन्न पार्टियों द्वारा जुमलेबाजी, चुनावी वादों का प्रलोभन, वादाखिलाफी, विषैले भाषणों आदि के अलावा इनके द्वारा धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए अत्याधिक व अनुचित इस्तेमाल के प्रति लोगों की जागरुकता से संभव है कि आने वाले समय में देश की राजनीति करवट बदले और जनता की मूल समस्याओं से जुड़े अहम मुद्दो को सुलझाने पर पार्टियाँ व इनकी सरकारें अपना ध्यान केन्द्रित करें, जिससे फिर बी.एस.पी. को थोड़ी बराबरी वालेे धरातल पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।
