अमेजन व अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा FDI नीति का उल्लंघन करके मल्टी ब्रांड रिटेल चलाने का आरोप

नोएडा

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को आज भेजे गए एक संचार में, कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेज़न और अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर सरकार की FDI नीति के प्रावधानों का दुरुपयोग करने और किराने के क्षेत्र में मल्टी ब्रांड रिटेल का संचालन करने का आरोप लगाया है जो अन्यथा सरकार की समेकित एफडीआई नीति के 2018 के नोट नोट 2 में निषिद्ध है। । उक्त प्रेस नोट के विभिन्न खंडों के प्रति श्री गोयल से आग्रह किया है कि विभिन्न विषमताओं और विसंगतियों के मद्देनजर सरकार के इरादों को और स्पष्ट करने के लिए प्रेस नोट को फिर से तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे ई-कॉमर्स पोर्टलों में हेरफेर की कोई गुंजाइश न रहे। उनके निराकरण के लिए प्रेस नोट मे प्रावधानो को स्पष्ट किया जाय.

CAIT के दिल्ली एन सी आर संयोजक ने बताया कि कैट ने  पीयूष गोयल को भेजे पत्र में कहा कि FDI नीति के 2018 के प्रेस नोट नंबर 2 में न केवल मल्टी-ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध है, बल्कि निषेध भी है विदेशी स्वामित्व वाली या नियंत्रित ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई, जो अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के व्यापार प्रणाली पर नियंत्रण रखती है, अमेज़न द्वारा अपने अमेज़न पेंट्री और क्लाउडटेल पेंट्री के माध्यम से किराना ई-कॉमर्स के "इन्वेंट्री मॉडल" में लिप्त होने का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि एफडीआई नीति केवल निर्माताओं को खाद्य उत्पादों के मामले में अपने स्वयं के निर्मित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति देती है न कि किराना के एग्रीगेटर को।

 सुशील कुमार जैन ने कहा कि प्रेस नोट नंबर -2 / 2018 का खंड 5.2.15 बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) के विषय से संबंधित है। लाखों छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए। एफडीआई को खाद्य उत्पादों सहित बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, खाद्य उत्पादों में बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार या ई-कॉमर्स के किसी भी आकस्मिक उल्लेख, नीति दस्तावेज़ में कहीं और रखा गया है, एफडीआई नीति की मुख्य भावना मै खुदरा क्षेत्र मे कार्य के खिलाफ क है। इसलिए, यह बी 2 सी खुदरा व्यापार के एक प्रमुख हिस्से का निर्माण करने वाले खाद्य उत्पादों के बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों के लिए एक बैक-डोर प्रविष्टि बनाने का एक विशिष्ट प्रयास प्रतीत होता है।

श्री जैन ने आगे कहा कि भारत में 7 करोड़ छोटे व्यवसाय 40 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मर्चेंट इको-सिस्टम के महत्व को समझते हुए और छोटे व्यापारियों / किराने की दुकानों के व्यापार / आजीविका की सुरक्षा के लिए, सरकार ने एक स्पष्ट खुदरा व्यापार / ई-कॉमर्स नीति के कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित किए हैं, जो कि विनिर्माण और निर्माण के लिए क्लाज 5.2.5 है। ट्रेडिंग क्षेत्र के लिए खंड 5.2.5.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल निर्माता को भारत में निर्मित अपने उत्पादों को थोक और / या खुदरा के माध्यम से बेचने की अनुमति है, जिसमें ई-कॉमर्स के माध्यम से, सरकार की मंजूरी के बिना और यह स्पष्ट रूप से मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई को प्रतिबंधित करता है और केवल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्लेटफार्मों में विदेशी निवेश की अनुमति देता है।

श्री, भरतिया और श्री खंडेलवाल ने आगे कहा कि खाद्य उत्पादों / किराने का सामान बी 2 सी खुदरा व्यापार (बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार) का एक प्रमुख पोर्टफोलियो है, इसलिए, उन्हें हमारे खुदरा व्यापार और भोजन में सूची-आधारित ई-कॉमर्स को पूरा करने की अनुमति देता है। उत्पाद खुदरा बिक्री बहु-ब्रांड खुदरा बिक्री से विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बहुत उद्देश्य को हराएगी। इसलिए, CAIT ने मांग की है कि खाद्य उत्पादों को खुदरा व्यापार के तहत ले जाना चाहिए और सभी प्रकार के जोड़तोड़ और असमानताओं को दूर करने के लिए, इन्वेंट्री मोड के तहत व्यापार करने के लिए विदेशी वित्त पोषित ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए एक नया प्रेस नोट जारी किया जाना चाहिए।