कोविड-19 संकट के दौर में प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार मुख्य उद्देश्य : श्री तोमर

 

नई दिल्ली । ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के बद्ध (Tied) अनुदान की 15187.50 करोड़ रूपए की किस्त जारी कर दी गई है। केंद्रीय पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए RLB के अनुदान की कुल राशि 60,750 करोड़ रू. मिलेगी, जो अब तक का सर्वाधिक अनुदान है। कोविड-19 संकट के दौर में अभी प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्‍वच्‍छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) की सिफारिश पर, 28 राज्यों में फैले 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, अनुदान के रूप में, 15187.50 करोड़ रूपए की राशि की एक और क़िस्त वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है। यह अनुदान, बद्ध (Tied) ग्रांट है, जैसा कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने प्रथम क़िस्त के रूप में अनुशंसित किया है और इसका उपयोग आरएलबी द्वारा पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव इत्यादि विभिन्न विकासात्मक कार्यों की सुविधा के लिए करना है। ये गतिविधियां देश की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

      श्री तोमर ने बताया कि आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का कुल आकार 60,750 करोड़ रू. तय किया है जो कि वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है। आयोग ने 28 राज्यों में, पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए, पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित, दो भागों में, अर्थात् (i) बेसिक (Untied) अनुदान और (ii) बद्ध (Tied) अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। अनुदान का 50% बेसिक ग्रांट होगा और 50% बद्ध ग्रांट होगा।

उन्होंने बताया कि बेसिक अनुदान अबद्ध हैं और वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आरएलबी द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। जबकि, बद्ध अनुदान का उपयोग इन मूल सेवाओं के लिए किया जाना है (a) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति का अनुरक्षण और (b) पेयजल, वर्षा-जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति। आरएलबी, जहां तक संभव हो सके, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बद्ध अनुदानों में से एक को चिन्हित करेगा। हालांकि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है।

श्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकारें नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों - गांव, ब्लॉक और जिले तथा पांचवीं एवं छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों को XV – FC का अनुदान वितरित करेंगी, जो XV- FC द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित बैंडों के अनुरूप होना चाहिए-

• ग्राम / ग्राम पंचायतों के लिए 70-85%


• ब्लॉक / मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25%


• जिला / जिला पंचायतों के लिए 5-15%


• दो-स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में, केवल ग्राम और जिला पंचायतों के मध्य यह वितरण ग्राम / ग्राम पंचायतों के लिए 70-85% और जिला / जिला पंचायतों के लिए 15-30% के बैंड में होगा ।

श्री तोमर ने आभार जताते हुए कहा कि इस फंड को, आरएलबी को इस समय जारी करना, निःसंदेह सर्वाधिक उपयुक्त है, जब आरएलबी कोविड-19 महामारी की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कोष की उपलब्धता आरएलबी को, ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देगी और उन्हें प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी सशक्त बनाएगी जो कोविड-19 के कारण मूल स्थानों पर लौट आए हैं। साथ ही, रचनात्मक तरीके से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी सहयोगी होगी।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय सक्रिय रूप से राज्यों को उपरोक्त कार्यों में समर्थन देगा, जिनसे XV FC के अनुदानों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उन्हें वेब / आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिनसे योजना निर्माण, निगरानी, लेखा/ लेखा परीक्षा के कार्यों के लिए व आरएलबी के प्रत्येक स्तर पर धन प्रवाह सुनिश्चित हो सकें।