मनरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक- श्री तोमर

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई 21वीं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् की बैठक


जल संरक्षण/सिंचाई संबंधी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता से कृषि क्षेत्र को मदद


मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में 100%मजदूरी का भुगतान करने के सभी उपाय कर रही है सरकार


61,500 करोड़ रू.था बजट, आत्मनिर्भर भारत अभियान में 40,000 करोड़ रू. अतिरिक्त प्रावधान


नई दिल्ली । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा 10 के तहत गठित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् की 21वीं बैठक केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्‍याण और पंचायती राज मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से हुई। इसमें श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाता है। इसकार्यक्रम में 261 अनुमेय कार्य हैं जिनमें से 164 प्रकार के कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। सरकार ने जल संरक्षण / सिंचाई संबंधी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो कृषि क्षेत्र को मदद करेगी।


श्री तोमर ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार मनरेगा श्रमिकों के बैंक खाते में 100% मजदूरी का भुगतान करने के लिए सभी उपाय कर रही है और तदनुसार, सामाजिक अंकेक्षण पर जोर देती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 61,500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जो कि सर्वकालिक आवंटन से सबसे अधिक है। कोविड-19 महामारी की इस कठिन अवधि के दौरान जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़रू. का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही 28,000 करोड़रू. जारी किए जा चुके है।


ग्रामीण विकास राज्य मंत्रीसाध्वी निरंजन ज्योति ने, इन मुश्किल दिनों के दौरान ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करके मनरेगा के तहत किए गए अच्छे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस योजना के तहत अधिक सिंचाई और जल संरक्षण गतिविधियों पर जोर दिया ताकि किसान लाभान्वित हो।


बैठक में सदस्यों ने योजना में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने अधिनियम के दायरे में सभी सुझावों पर विचार करने का आश्वासनदिया