रेल, सड़क के बाद हवाई मार्ग को खोलने का ऐलान, 25 से घरेलू उड़ानें

तय किया गया न्यूनतम और अधिकतक किराया : हरदीप पुरी

 

नई दिल्ली। कोरोना संकट में लॉकडाउन में दो महीने तक बंद रहे रेल और सड़क के बाद अब हवाई मार्ग को भी खोलने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग दो महीने तक ठप रही घरेलू उड़ानों को सरकार ने 25 मई से शुरू करने का फैसला किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने गुरुवार को बताया कि घरेलू उड़ान सेवाओं के लिए सभी एयरलाइनों, हवाई अड्डों के सहयोग मिलने के भरोसे के बाद हमने 25 मई से विमान सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया है।

 

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि हमने अधिकतम और न्यूनतम किराया तय किया है। दिल्ली और मुंबई के केस में 90-120 मिनट की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपये होगा। जबकि अधिकतम 10 हजार रुपये होगा। ये नियम एयरलाइंस पर तीन महीने के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को लेकर आज जो आदेश दिया गया है, ये 24 अगस्त के 23 बजकर 59 मिनट तक लागू रहेगा।

 

उन्होंने कहा कि केबिन क्रू मेंबर्स को फुल प्रोटेक्टिव गियर में रहना होगा। सिर्फ एक चेक इन बैग की इजाजत दी जाएगी। यात्रियों को डिपार्चर समय से कम से कम दो घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। पुरी ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यात्री में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है, आरोग्य सेतु एप अनिवार्य होगा। इस एप में रेड स्टेटस दिखने वाले पैसेंजर को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि यात्रियों को प्रोटेक्टिव गियर पहनना होगा। फेस मास्क लगाना होगा और सेनिटाइजर बोतल साथ में रखना होगा। एयरलाइंस की तरफ से यात्रा के वक्त खाना नहीं दिया जाएगा। पानी की बोतल सीट या फिर गैलरी एरिया में उपलब्ध रहेगी।

 

हरदीप पुरी ने कहा कि हम वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे 20 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों को विमानों से वापस लाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन प्रभावी साबित हुआ है। भारत उन देशों में शामिल है, जहां कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे कम है।

 

उन्होंने कहा कि घरेलू उड़ान को लेकर मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे। जबकि मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में एयरपोर्ट का एक तिहाई हिस्सा ही शुरू होगा। सिर्फ 33 फीसदी विमानों को उड़ान की इजाजत दी गई है।

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