गृह मंत्रालय द्वारा अनुच्छेद 370 की सूचना देने से साफ़ इंकार

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय से संबंधित सूचना देने से साफ़ इंकार कर दिया है.


लखनऊ स्थिति एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने गृह मंत्रालय से अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त किये जाने तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने से संबंधित गृह मंत्रालय की पत्रावली के अभिलेख मांगे थे.


मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी ने इसे आरटीआई एक्ट की धारा 8(1) से आच्छादित बताते हुए कहा कि इस विषय पर नागरिकों को सूचना देने की बाध्यता नहीं है.


नूतन ने इसके खिलाफ प्रथम अपील दायर कर कहा है कि मात्र धारा 8(1) में सूचना देने से मना करने की बात सही नहीं है, बल्कि यह भी बताया जाना जरुरी है कि सूचना धारा 8(1) की किस उपधारा में निषिद्ध है.