मध्य वर्ग, किसानों, महिलाओं के विकास वाला है यह बजट: अनुप्रिया पटेल
लखनऊ
'देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा है। यह बजट मध्य वर्ग, किसानों, महिलाओं को प्रगति के पथ पर ले जाएगा।' अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मिर्जापुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आम बजट 2019 पर यह विचार व्यक्त किया है।
श्रीमती पटेल ने कहा है कि वित्त मंत्री ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। गरीबों के 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे। सरकार सबको घर देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। अब 340 दिनों की बजाय 114 दिनों में ही घर बनाए जाएंगे। इनमें बिजली और शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी। आवास निर्माण के लिए हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट दी गई है। सरकार के इस पहल से मध्य वर्ग को आवास निर्माण में सुविधा मिलेगी। मध्य वर्ग को 45 लाख रुपए तक का आवास खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट दी गई है।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अब आयकर जमा करने के लिए पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। अब आधार कार्ड के जरिए भी आयकर जमा कर सकते हैं। देश में फिलहाल 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। एनडीए सरकार की तरफ से यह बड़ी पहल है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट से पर्यावरण में सुधार:
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विशेष छूट देने की घोषणा की है। इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट कर दिया गया है। साथ ही लोन लेने पर ब्याज में भी छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उजाला योजना के अंतर्गत 35 करोड़ बल्ब वितरित किए है। इससे सलाना 18341 करोड़ की बचत होगी।
महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बड़ा कदम:
एनडीए सरकार महिला लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश कर रही है। मुद्रा योजना से स्वयं सहायता समूह में शामिल प्रत्येक महिला को एक लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह पहल काफी प्रशंसनीय है। महिलाओं को जनधन खाते में 5 हजार तक के ओवरड्रॉफ्ट की अनुमति देने की घोषणा की गई है।
श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुनियादी जरूरतों सर्वोपरि होता है। इसी के तहत एनडीए सरकार आवास, शौचालय, पानी, सड़क जैसे प्रमुख जरूरतों पर ध्यान दे रही है। सरकार ने 152 ब्लॉकों की पहचान की है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा।
10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे:
एनडीए सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा देने का फैसला किया है। देश में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे। साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
सरकार ने 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध करवाने का विचार किया है। इसके अलावा खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा।
