आम जनता का बजट पेश करने के लिए दीं बधाई
नई दिल्ली: केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक विकासोन्मुख, संतुलित और सही मायने में भारत की आम जनता का बजट पेश करने के लिए बधाई दीं। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों पर ध्यान दें तो यह देश की आशा और विश्वास का बजट है। देश को समृद्ध बनाने वाला और हर नागरिक को समर्थ और सुविधासंपन्न बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। हर वर्ग को राहत दी गयी है। सरकार ने गरीबों के लिए फूड सब्सिडी का खर्च स्वयं वहन करना जारी रखा है। हमने इसकी दरें नहीं बदली हैं। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि गरीबों को सस्ती दरों पर वस्तुएं मिलती रहें। 50 साल से देश में अनाज देने की योजना चल रही है। यह अनाज पौष्टिक हो, इसके बारे में पहले नहीं सोचा गया। हमने पिछली सरकार के समय से इसके बारे में सोचा और सोचा ही नहीं, इसके लिए योजना भी बनाई और हमने इसके लिए एक पायलट योजना की शुरूआत फरवरी, 2019 में कर दी है। उस योजना का रोलआउट इस वर्ष किया जाएगा। इससे आम जनता को पौष्टिक आहार मिलना शुरू हो जाएगा। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में लगातार दालों की बंपर पैदावार के कारण हम दालों के मामले में आत्म-निर्भर हुए और आयात कम होने की वजह से विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें, इसके लिए सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, वह जारी रहेंगे। आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। युवा, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी, मध्यम वर्ग और महिलैओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीबों और मध्यम वर्ग पर करों का कोई विशेष बोझ नहीं डाला गया है। शिक्षित युवाओं को स्टार्टअप्स की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गये हैं। स्टार्टअप के लिए नया टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। जनधन खाताधारक महिलाओं को 5 हजार रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। महिला आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंडअप स्कीम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के उत्थान और आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी जाएगी। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। 2022 तक हर परिवार को एलपीजी की सुविधा, पक्का घर, हर घर तक स्वच्छ नल का जल, 7 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। वन नेशन वन ग्रिड, बिजली के क्षेत्र में पूरे देश को आपस में जोड़ने की दिशा में एक महर्र्वपूर्ण कदम है। 45 लाख तक का घर खरीदने वाले को 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट मिलेगी। कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता में रखा गया है। अन्नदाता को उर्जादाता बनाने का सरकार ने संकल्प लिया है। 5 साल में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन तैयार किए जाएंगे। देश की जीडीपी में भारत का संप्रभु ऋण 5 फीसदी से भी कम है जो दुनिया के किसी भी देश से कम है। डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 फीसदी का इजाफा हुआ है। यह देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
इसबार वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के हाथ में अंग्रेजी ब्रीफकेस में बंद बजट की जगह भारतीय संस्कृति की पहचान अशोक स्तंभ लगे लाल मखमली कपड़े में लिपटा बही खाता देखकर सुखद आश्चर्य की अनुभूति हुई। आज पेश हुआ यह बजट न्यू इंडिया के निर्माण में सहायक साबित होगा। बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा यह बजट हम सबकी अपेक्षाओं, सपनों और संकल्प का भारत बनाने में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
