पीएम आवास, ग्रामीण सड़क व अन्य निर्माणों से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खुलेंगे : नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय मंत्री ने 6 राज्यों के साथ बैठक कर की अभियान प्रगति की समीक्षा


गरीब कल्याण रोजगार अभियान से देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा- श्री तोमर


केंद्रीय मंत्री ने कहा- ज्यादा से ज्यादा अधोसंरचनाएं विकसित करने पर ध्यान देना आवश्यक


बिहार के मंत्री बोले- कोरोना के कारण घर लौटे श्रमिकों के लिए अभियान वरदान साबित


नई दिल्ली । केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर नेछह राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 जून को प्रारंभ किया गया अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलेगा। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार काप्रयास है कि कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में जो मजदूर अपने घर लौटे हैं, उनके लिए वहीं रोजगार की व्यवस्था हो। इससे उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।पीएम आवास, ग्रामीण सड़कों व अन्य निर्माणों से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अधोसंरचनाएं विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण घर लौटे श्रमिकों के लिए यह अभियान वरदान साबित हो रहा है।


वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित राज्यों के मंत्री/प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान, अभियान की अभी तक लगभग तीन सप्ताह की प्रगति को संतोषजनक पाया गया।अभियान की नियमित मानिटरिंग की जा रही है।


बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि अभियान के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जी के दिशा-निर्देशानुसार, 11मंत्रालयोंसे सम्बद्ध 25 कार्यों को शामिल किया गया हैं। केंद्र सरकार व संबंधित छह राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड व ओडिशा) के समन्वय से अच्छी प्रगति प्राप्त हुई है, जिसे और तेजी देने की आवश्यकता है। श्रीतोमर ने कहा कि इस अभियान के कार्य, मंत्रालय, अवधि सब-कुछ तय है।


उन्होंने अभियान को राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर जोर दिया और सभी सम्बद्ध मंत्रालयों कीकठिनाइयां दूर करते हुए लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने को कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की सड़कें स्वीकृत करने से भी रोजगार के अवसर गांव-गांव में खुल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया शीघ्रता से करने पर जोर दिया। श्री तोमर ने कहा कि प्रकल्प के तौर पर इस अभियान के कार्यों को हाथ में लिया जाएं। कोरोना वायरस के संकट के कारण हुए लाकडाउनका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, अतः ऐसे वक्त हम सभी को जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करने की आवश्यकता हैं।


श्री तोमर ने कहा कि कोरोना संकट से उपजी विषम परिस्थितियों को दृष्टिमें रखते हुए केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गतअतिरिक्त 40 हजार करोड़ रू. का प्रावधान किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रू. के पैकेज की घोषणा की गईहै। लगभग 8 महीने तक गरीबों को निःशुल्क राशन भी केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने मिशन मोड में काम करते हुए इस अभियान को सफलता प्रदान करने की जरूरत बताई।


उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  आनंद स्वरूप शुक्ल ने कुछ सुझाव देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश इसअभियान के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करेगा।बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सर्वाधिक 32 जिले शामिल करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा खगड़िया जिले से इस अभियान का शुभारंभ करने परआभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण घर लौटे श्रमिकों के लिए अभियान वरदान साबित हो रहा है।मध्य प्रदेश, ओडिशा व अन्य राज्यों ने भी अपने सुझाव दिए। श्री तोमर ने राज्यों के सुझाव पर खुले मन से विचार करने का भरोसा दिया।