यूपी में फिर अटक गई 69000 शिक्षकों की भर्ती
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई तक प्रक्रिया पर लगाई रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में प्रस्तावित 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती फिर अटक गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के 13 सवालों पर आपत्ति जताई है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन सवालों के उत्तर एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई आंसर सीट में उत्तर कुछ और है। इस पर हाईकोर्ट ने एक जून को सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अथ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्तियों को एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को भेजें। राज्य सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी को भेजेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई को होगी। अदालत के इस फैसले के साथ ही उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम के लिए जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य हो गई है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को झटका लगा है। बुधवार से प्रदेश के जिलों में काउंसलिंग शुरू हो गई थी और तीन से छह जून तक नियुक्ति पत्र भी दिए जाने थे। जब अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें फैसले की जानकारी मिली। इस पर काउंसलिंग सेंटर पर उनसे हस्ताक्षर करने और फिर वापस चले जाने के लिए कहा गया। दरअसल, प्रदेश की योगी सरकार भी भर्तियों को लेकर काफी उत्साहित थी और तत्परता दिखा रही थी। लेकिन, हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार को भी निराशा हुई है।
