केन्द्र ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने और वाजिब दरों पर सेवाय़ें प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र के सहयोग लेने के कहा

Delhi

कोविड-19 के रोगियों के प्रबंधन को लेकर अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटरों, ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों आदि की हो रही कमी को लेकर रिपोर्ट मिल रही है। उभरती स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से निजी क्षेत्र के सहयोग से बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर इनकी उपलब्धता बढ़ाने और महत्वपूर्ण देखभाल सेवायें, सुविधायें पारदर्शी तरीके से उचित दर पर सुनिश्चित कराने को कहा है। इस दिशा में कुछ राज्यों ने काम शुरू कर दिया है। इन राज्यों की वाजिब दरों तथा भर्ती मरीजों के लिये महत्वपूर्ण सुविधायें प्रदान करने के बारे में निजी क्षेत्र के साथ समझौते पर सहमति हुई है। पीएम-जय पैकेज (इस लिंक पर उपलब्ध) (available at website https://pmjay.gov.in) and CGHS package rates (https://cghs.gov.in/indexl.php?lang= 1&level= 1&sublinkid=6760&lid=3704) भी राज्यों के पास उपलब्ध है। दरें क्षेत्रों के आधार पर तय की गई हैं। रोगियों के लिये वाजिब दरों पर त्वरित, गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधायें सुनिश्चित कराने के लिये राज्यों को स्थानीय निजी सेवाप्रदाताओं से वाजिब दरों पर सुविधायें प्राप्त करने के लिये उनके साथ परामर्श करने की सलाह दी गई है, और दरें तय करते समय निजी सुक्षा उपकरणों --पीपीई की लागत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया हा कि दरें तय किये जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये ताकि मरीजों तथा सेवाप्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी हो और सुविधाओं और सेवाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के सेवपारदाताओं के साथ संपर्क में रहें और सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सुविधायों का पूल की तरह उपयोग करें । ऐसा करने से कोविड-19 के रोगियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें वाजिब दर पर प्रदाम करने में मदद मिलेगी।