विधायक निधि व मंत्री एवं विधायकों के  वेतन में कटौती किये जाने के निर्णय की सराहना की  आठवले ने


नई दिल्ली।रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले )के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री मा.रामदास आठवले ने कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय विकास क्षेत्र निधि (MPLADS )को 2 वर्ष के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि देश के अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों को भी स्थानीय विधायकों की विकास निधि को निलंबित कर कोरोना की लड़ाई लड़ने में आर्थिक मजबूती प्रदान किया जाना चाहिए ।श्री आठवले ने उत्तर प्रदेश ,गुजरात , हिमांचल सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए विधायक निधि व मंत्री एवं विधायकों के  वेतन में 30% की कटौती किये जाने के निर्णय की सराहना की  है। श्री आठवले  ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी  से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और शीघ्र ही इस पर रोकथाम भी लग जाएगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है । उन्होंने देश के आम जनमानस से अपील किया है कि लॉक -डाउन का पालन करते हुए अपने परिवार व समाज के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें ।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ)के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.रामदास आठवले ने जारी प्रेस बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल व संसद  सदस्यों के वेतन में 30% कटौती व संसद सदस्य स्थानीय विकास क्षेत्र निधि  2 वर्ष के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय से भारी धनराशि  कोरोना महामारी में लड़ने के काम आएगी ,इस निर्णय के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मा.नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मा.प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर संभव प्रयास कर रही है ।श्री आठवले ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के सभी विभाग, प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ पुलिस बल का भी कार्य प्रशंसनीय एवं सराहनीय है । 
श्री आठवले ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया ठीक उसी प्रकार देश की अन्य राज्य सरकारों को भी निर्णय लेकर कैबिनेट निर्णय लेकर विधायकों की वेतन व भक्तों में 30% कटौती करते हुए फण्ड  का उपयोग कराना से लड़ने के लिए किया जाना चाहिए ।
श्री आठवले  ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा.योगी आदित्यनाथ,गुजरात के मुख्यमंत्री मा.विजय रूपानी व हिमाचल के मुख्यमंत्री  का निर्णय सराहनीय है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले के बाद तत्काल कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर विधायक निधि व वेतन भत्तों में कटौती कर दी है  इसी प्रकार मैं देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व सरकारों से अनुरोध करूंगा कि करोना कि महामारी में लड़ने के लिए सब एकजुट होकर एक साथ आना चाहिए।